Sunday, 25 October 2026
Har Khabar, Aapke Saath
ताज़ा खबर
रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड: फरार केयरटेकर वरुण कुमार पर 50 हजार का इनाम, पांच राज्यों में तलाशरायपुर में ई-केवाईसी न कराने वाले करीब 60 हजार गैस कनेक्शन ब्लॉक, ऑनलाइन बुकिंग बंदसंजय दत्त बोले, “अब देश में पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती”; मुन्ना भाई बनकर दी “गांधीगिरी” की सीखकुल्हाड़ी हमले के बाद भी बचाई 174 जिंदगियां: नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित को फोन कर बताया “दुनिया का हीरोतिरुपति की फार्मा यूनिट में बॉयलर फटा: पांच कर्मचारियों की मौत, 10 से ज्यादा गंभीर घायल
छत्तीसगढ़

पीएम जनमन योजना: छत्तीसगढ़ को 375 करोड़ रुपये की लागत से 100 पुलों की स्वीकृति, पीवीटीजी इलाकों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री जनमन योजना (PM-JANMAN) के तहत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 100 नए पुलों को मंजूरी दी है। इन पुलों की कुल अनुमानित लागत 375.71 करोड़ रुपये है और इनकी कुल लंबाई 6,569.56 मीटर होगी। यह स्वीकृति वर्ष 2025-26 के बैच-II के तहत दी गई है।

इस नई मंजूरी के साथ अब तक राज्य को पीएम जनमन योजना के अंतर्गत कुल 715 सड़कें (2,449.108 किलोमीटर) और 100 पुल स्वीकृत हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने जताया आभार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) को सशक्त बनाने की यह पहल छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य के लिए बेहद अहम है। उनके मुताबिक यह केवल पुलों और सड़कों की मंजूरी नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और समावेश की नई राह है।

तेजी और गुणवत्ता के साथ होगा काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी स्वीकृत कार्यों को फास्ट ट्रैक मोड में, गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा करेगी, ताकि इसका लाभ पीवीटीजी समुदायों को जल्द मिल सके। उन्होंने कहा कि सड़क और पुल बनने से दुर्गम इलाकों में आवाजाही आसान होगी और स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार और शासन से जुड़ाव भी मजबूत होगा।

उन्होंने इस पहल को “विकसित भारत @2047” के संकल्प से जोड़ते हुए कहा कि देश के किसी भी सुदूर या वंचित क्षेत्र का नागरिक विकास की मुख्यधारा से अछूता नहीं रहना चाहिए।

अधिकारियों को निर्देश

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत पुलों और सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर जल्द शुरू किया जाए। साथ ही नियमित मॉनिटरिंग, स्थानीय स्तर पर जनसुनवाई और समयबद्ध प्रगति रिपोर्टिंग भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से आने वाले समय में राज्य के पीवीटीजी समुदायों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव दिखेगा।