छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए किसानों के लिए एग्री-स्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों का पंजीयन इस पोर्टल पर नहीं होगा, वे इस बार समर्थन मूल्य पर अपना धान नहीं बेच पाएंगे।
किसानों को 31 अक्टूबर 2026 तक पंजीयन कराना होगा। सरकार का कहना है कि इससे धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फर्जी व दोहराव वाले पंजीयन पर रोक लगेगी, क्योंकि हर किसान का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
